निरंजन परिहार
भले ही दुनिया भर में हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का झंडा लिए घूमते हों, और अपनी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हों। लेकिन हमारे सांसद, लोकतंत्र की गरिमा और उसके मंदिर की मर्यादाओं का कितना ख्याल रखते हैं, यह सोनिया गांधी की पीड़ा से साफ जाहिर है। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को लेकर सोनिया गांधी की पीड़ा, पहरेदारों के पतित हो जाने का सबूत है। काग्रेस अध्यक्ष ने सांसदों की सदन से गायब रहने की आदत से आहत होकर गैर हाजिर रहनेवालों को कड़ी फटकार लगाई है। राहुल गांधी ने भी सदन में सांसदों की कम उपस्थिति को काफी गंभीरता से लिया है। सोनिया गांधी ने काग्रेस के सीनियर नेताओं से सदन में अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। कोई भले ही उनकी इस तकलीफ के कुछ भी अर्थ निकाले, लेकिन इतना तय है कि हमारे सांसदों का संसदीय कार्यवाही में कम और बाकी कामों में ध्यान ज्यादा रहने लगा है। जिनको देश चलाने के लिए चुना गया हो, वे ही जब राष्ट्रीय फैसलों के निर्धारण में ही रूचि नहीं लेंगे, तो लोकतंत्र की गरिमा को मिट्टी में मिलने से कैसे बचाया जा सकता है ?
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के सांसदों की ही सदन में उपस्थिति अपेक्षा से कम रही हों। संसदीय मर्यादाओं, लोकतांत्रिक गरिमा और नैतिक मूल्यों की दुहाई के नाम पर अपनी राजनीति चलाने वाली पार्टियों के सांसदों की भी सदन में हाजिरी का हाल ऐसा ही है। उनके नेता हार का गम अब तक भुला नहीं पाए हैं। इसिलिए शायद, इस गंभीर विषय पर भी वे ध्यान नहीं दे पाए हों। पर, यह तो सबके सामने है कि सोनिया गांधी ने सबसे पहले गौर किया, और तत्काल सख्त कदम उठाने को भी कहा।
वैसे, ये हालात कोई पहली बार सामने नहीं आए हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है। ज्यादा पीछे नहीं जाएं और अभी पिछली लोकसभा की ही बात कर लें। तो, सदन में जब अंतरिम बजट जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस हो रही थी, तो सत्ता पक्ष के ही नहीं विरोधी दलों के सांसदों की भी सदन में बहुत ही कम संख्या थी। और जब इस गंभीर बहस के दौरान सदन खाली-खाली सा था, तो कुछ सांसद दक्षिण दिल्ली के किस डिजाइनर फैशन स्टोर में किस-किस के लिए कैसे-कैसे कपड़े खरीद रहे थे, और अपने चमचों के साथ किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, अपने पास इसके भी पुख्ता सबूत हैं। मतलब यह है कि ज्यादातर सांसदों का ध्यान देश के सुलगते मुद्दों में कम और अपनी जिंदगी को संवारने पर ज्यादा है। हमने देखा है कि हमारे ज्यादातर सांसदों में सवाल पूछने और संसद में बोलने के मामले में भी कोई खास रूचि ही दिखाई नहीं देती। बहस में हिस्सा लेने में भी पहले के मुकाबले उत्साह बहुत ही कम हुआ है। और आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि कुछ साल पहले शुरू हुआ यह सिलसिला अब, बहुत तेजी से नए सांसदों को भी अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है।
पिछली लोकसभा के आंकड़ों पर निगाह डालें तो सिर्फ 175 सांसद ही ऐसे थे, जिन्होंने सदन में किसी बहस में हिस्सा लिया और सवाल पूछे। बाकी 371 सांसद तो मदारी के खेल की तरह पांच साल तक संसद को निहारने के बाद खुद को धन्य मानकर वापस घर लौट गए। जो विधेयक संसद में पेश हुए, उनमें से 40 फीसदी विधेयकों को तो सिर्फ एक घंटे से भी कम समय की चर्चा में पास कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उन पर कोई बहस करने वाला ही नहीं था। हालात तो ऐसे भी कई बार आए हैं कि बिना बहस के ही कई विधेयकों को पारित करना पड़ा, और यह सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यह सब संसदों के सदन में ना जाने की वजह से हो रहा है। संसद में जाएंगे, तभी वहां पेश किए जाने वाले किसी विषयों को समझेंगे। और समझेंगे, तभी उस पर बोल भी सकेंगे। पिछली लोकसभा का तो आलम यह था कि ग्यारहवें और बारहवें सत्र में तो सिर्फ 25 फीसदी सांसद ही लोकसभा में ठीक-ठाक हाजिर रहे। बाकी 75 फीसदी सांसदो की 16 दिन से भी कम हाजिरी रही। दो बार राज्य सभा में रहने के बाद इस वार लोकसभा के सांसद चुने गए हमारे साथी संजय निरुपम भी मानते हैं कि संसद में बोलने वाले आज सिर्फ उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हालात यही रहे तो आने वाले सालों में सारे विधेयक बिना किसी चर्चा के ही पारित करने पड़ सकते हैं। सोनिया गांधी कोई यूं ही चिंतित नहीं हैं। वे महसूस करने लगी है कि हमारी संसद सत्ता के शक्ति परीक्षण के केंद्र में तो आज भी है। लेकिन वैचारिक चिंतन और सार्थक बहस के मंच के रूप मे उसकी भूमिका खत्म होती जा रही है। काग्रेस के सांसदों को इसीलिए उन्होंने सचेत किया है।
पार्टियों से जहां बैठने के लिए टिकट लिया और जनता ने जहां के लिए चुनकर भेजा। उस संसद में जाने से ही हमारे लोकतंत्र के ये पहरेदार बचने लगे हैं। इसे पहरेदारों का पतीत होना ही कहा जाएगा। यह पतन और आगे ना बढ़े, सोनिया गांधी ने इसीलिए तत्काल कदम उठाने के आदेश दिए हैं। देश ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने हमारे सांसदों को कैमरों के सामने रिश्वत लेते देखा। दूसरे की पत्नी को कबूतर बनाकर दुनिया घुमाते हुए हमने अपने सांसदों को देखा। और दलाली करते हुए भी रंगे हाथों अपने सांसदों को सारे देश ने देखा। ऐसे में, अपने आपसे यह सवाल पूछने का हक तो हमको है ही कि संसद में बैठने के लिए हमने कहीं दलालों को तो नहीं चुन लिया? हम अपना सीना तान कर दुनिया भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व करते हैं। लेकिन, जब कोरम पूरा ना होने की वजह से लोकसभा की कारवाई कई-कई बार स्थगित करनी पड़ती है, तो हमारे सांसदों को शर्म क्यों नहीं आती ?
